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SC- आधार को आवश्यक करने के लिए दबाव नहीं डाल सकती सरकार

मोबाइल नंबर एवं  बैंक खातों को आधार से लिंक करने को लेकर SC ने बड़ा फैसला सुनाया है. SC  ने कहा  कि जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता है , तब तक आधार लिंक करने की विंडो खुली ही रहेगी. अदालत ने यह भी साफ किया कि केंद्र सरकार आधार को अनिवार्य बनाने को लेकर दबाव नहीं डाल सकती है .
 
SC ने साफ किया कि आधार कार्ड  की अनिवार्यता  केवल  बेनेफिट्स  , सब्सिडी एवं  सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही रहेगी.
हम आपको बता दें कि फिलहाल मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करने की अंतिम  तारीख 31 मार्च थी. फ़िलहाल इस आदेश के बाद यह डेडलाइन आगे बढ़ना तय माना जा रहा है.
 
इससे पहले SC  ने पिछले साल दिसंबर में आधार को मोबाइल नंबर व्  बैंक खातों सहित अन्य सुविधाओं से लिंक करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी थी.
 
SC में आधार कार्ड के ख‍िलाफ काफी याचिकाएं दाख‍िल हैं. जिन पर SC की एक बेंच सुनवाई कर रही है. मोबाइल एवं बैंक खातों के अलावा पासपोर्ट को आधार से लिंक करने की डेडलाइन भी बढ़ा दी है.
 
मोदी सरकार ने मोबाइल नंबर और बैंक खातों समेत अन्य कई समाज कल्याणकारी योजनाओं को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. हालांकि आधार की अनिवार्यता को लेकर कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इन्हीं याचिकाओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.
 
 


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